छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास: जानें छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नगरीय विकास, स्वच्छता, रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना और महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण प्रयास।

छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास के नए आयाम
छत्तीसगढ़ राज्य, मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है। हाल ही में “नगरीय विकास के सोपान” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।
स्वच्छता मिशन और स्वच्छता दीदियों का योगदान
राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। वर्तमान में, 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदी स्वच्छता अभियान में योगदान दे रही हैं। इनके मानदेय में 800 रुपये की वृद्धि कर इसे 8,000 रुपये मासिक कर दिया गया है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और क्लीन टॉयलेट अभियान के लिए 14 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में नया कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर नागरिक का पक्का मकान” के सपने को पूरा करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। नए प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहन रखने वाले और छोटे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
रोजगार और अनुकंपा नियुक्तियां
नगरीय निकायों में 353 अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 103 नियुक्ति पत्र वितरित कर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास
मिशन अमृत 2.0 के तहत 270 करोड़ रुपये की लागत से जल प्रदाय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 20,511 घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना के तहत भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही, महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है।
नगरीय निकायों में अधोसंरचना का विकास
155.38 करोड़ रुपये की लागत से 813 नए कार्यों का शिलान्यास और 15.25 करोड़ रुपये के 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के मूलमंत्र पर आधारित योजनाएं राज्य को विकास के नए शिखर पर ले जा रही हैं।