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छत्तीसगढ़ राज्य में ई-शासन
छत्तीसगढ़ राज्य में ई-शासन (E-Governance in Chhattisgarh) का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) का उपयोग करके नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और दक्षता लाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
छत्तीसगढ़ में ई-शासन की मुख्य पहलें:
- ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड (Online Land Records): भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से नागरिकों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देखने और प्राप्त करने की सुविधा मिली है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और धोखाधड़ी की संभावना कम हुई है।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण (Online Grievance Redressal): नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करती है।
- ऑनलाइन मतदाता सूची (Online Electoral Rolls): मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिक अपना नाम आसानी से ढूंढ सकते हैं और चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- च्वाइस – छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इनफार्मेशन फॉर सिटिजन एम्पावरमेंट (CHOiCE – Chhattisgarh Online Information for Citizen Empowerment): इस पहल के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण, बिजली और टेलीफोन बिल का भुगतान, और विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
- ई-चालान (e-Challan): विभिन्न सरकारी भुगतानों जैसे कि बिक्री कर, आबकारी शुल्क, व्यावसायिक कर और भू-राजस्व का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
- ई-जिला परियोजना (e-District Project): इस परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं जैसे कि जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि को ऑनलाइन प्रदान करना है।
- छत्तीसगढ़ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (CG-SWAN): यह परियोजना राज्य के सभी 146 ब्लॉकों को एक सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, जिससे सरकारी विभागों के बीच संचार और सूचना का आदान-प्रदान बेहतर हो सके।
- जनसंवाद (Jan Samvad): इस परियोजना के तहत एक नागरिक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जो नागरिकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करता है।
- एईपीडीएस-छत्तीसगढ़ (AePDS-Chhattisgarh): यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) को कंप्यूटरीकृत करने की पहल है, जिससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और दक्षता आई है।
- ई-ऑफिस प्रणाली (e-Office System): सरकारी कामकाज को पेपरलेस बनाने और फाइलों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है।
- स्वागतम पोर्टल (Swagatam Portal): मंत्रालय में आगंतुकों के प्रवेश को सुगम बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है।
- सीएमओ पोर्टल (CMO Portal): इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक निर्णयों की जानकारी आसानी से उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ में ई-शासन के लाभ:
- नागरिकों को सुविधा: सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच, समय और धन की बचत।
- पारदर्शिता: सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही।
- दक्षता: सरकारी प्रक्रियाओं में दक्षता और गति।
- भ्रष्टाचार में कमी: ऑनलाइन सेवाओं से मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
- बेहतर सेवा वितरण: नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवाएं समय पर मिलती हैं।
- डिजिटल सशक्तिकरण: नागरिकों को डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
छत्तीसगढ़ सरकार ई-शासन को बढ़ावा देने और डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर और अधिक पारदर्शी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है।
