🌾 छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय – जून 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में लिए गए 7 बड़े फैसले

📅 मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, कर्मचारियों, व्यवसायियों, युवाओं और निवेशकों के हित में कई दूरदर्शी निर्णय लिए गए। आइए एक नजर डालते हैं इन प्रमुख फैसलों पर:

✅ 1. कृषक उन्नति योजना का विस्तार

👉 अब केवल धान उत्पादक किसान ही नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल उगाने वाले पंजीकृत किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
👉 खरीफ 2024 में जिन्होंने धान उगाई थी, और खरीफ 2025 में अन्य फसल लगाते हैं, उन्हें आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
📌 यह निर्णय फसल विविधिकरण को बढ़ावा देगा और किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा।

✅ 2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन

📌 राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु ‘छत्तीसगढ़ पेंशन फंड’ का गठन किया जाएगा।
🧾 इसके लिए पेंशन फंड प्रबंधन एवं विनियमन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

✅ 3. छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड

📌 राज्य की राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आर्थिक मंदी के समय राज्य को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह फंड बनाया जाएगा।
🔍 यह फंड राजस्व में असामान्य वृद्धि या गिरावट के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा।

✅ 4. छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025

📌 राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यह नीति लागू की गई।
💼 ई-कॉमर्स कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
🏭 ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, और भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी।
🧑‍🎓 इससे युवाओं को रोजगार, स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजार और वन उत्पादों के निर्यात हेतु इकोसिस्टम मिलेगा।

✅ 5. जन विश्वास विधेयक 2025

📜 राज्य के कुछ पुराने कानूनों को गैर-अपराधीकरण कर सरल बनाया गया।
🎯 इससे व्यापार करने में आसानी, अनावश्यक मुकदमों में कमी और जीवनयापन में सहजता आएगी।

✅ 6. रिडेव्हलपमेंट योजना की मंजूरी

🏢 राज्य के विभिन्न शहरों में पुराने और अनुपयोगी भवनों व जमीनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
📌 कुल 7 स्थानों पर योजनाएं स्वीकृत –

शांति नगर रायपुर
बीटीआई शंकर नगर रायपुर
कैलाश नगर राजनांदगांव
चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर
सिविल लाइन कांकेर
क्लब पारा महासमुंद
कटघोरा कोरबा

✅ 7. राजस्व विभाग में पदोन्नति नियम में ढील

📋 वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के रिकॉर्ड कीपर से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्षों से घटाकर 2 वर्ष की गई (एक बार के लिए)।
📌 इससे कर्मचारियों को तेजी से पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

✍️ निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य की कृषि, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले हैं। ये फैसले नवाचार, निवेश, रोजगार सृजन, और राजस्व प्रबंधन के क्षेत्रों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

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