कक्षा 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को आयोजित साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के शिक्षा, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को सशक्त बनाना और आम जनता को राहत प्रदान करना है। कुल मिलाकर आठ से अधिक फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ बेहद अहम हैं। आइए इन फैसलों पर विस्तार से नज़र डालते हैं।
1. कक्षा 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस काम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2. किसानों के लिए राहत भरे फैसले
किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए गए हैं:
- मक्के की फसल को शामिल किया गया: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्के की फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाने का निर्णय लिया गया है।
- दलहन-तिलहन की खरीदारी: रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर और सरसों की खरीदारी के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उन्नत बीजों की उपलब्धता: विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरत के मुताबिक सीधे उन्नत बीज खरीदे जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को इस कार्य में विशेष छूट दी गई है।
3. ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया गया है।
- ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त: ऊर्जा विकास शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
- हरित ऊर्जा शुल्क रद्द: हरित ऊर्जा शुल्क में इजाफे के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है।
4. आवास योजनाओं में छूट
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत व्यपवर्तन शुल्क और प्रीमियम में छूट दी गई है।
- मकान खरीदने वालों को आर्थिक राहत देने के लिए भू-राजस्व और फाइन में भी छूट का प्रावधान किया गया है।
- फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों पर व्यपवर्तन शुल्क और आर्थिक दंड में छूट दी गई है।
5. राजनीतिक आंदोलन से जुड़े केस होंगे वापस
राज्य सरकार ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी दी है। इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।
6. चना वितरण में नई पहल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत हितग्राहियों को चना उपलब्ध कराने के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
7. नगरीय विकास और हाउसिंग के लिए MoU
राज्य सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते (MoU) को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नगरीय विकास और अन्य क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्राप्त करना है।