छत्तीसगढ़ स्टेट डेटा सेंटर: डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

छत्तीसगढ़ स्टेट डेटा सेंटर, जो एक “टियर-टू” श्रेणी का डेटा सेंटर है, राज्य के विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की डेटा सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करता है। इसके डिजास्टर रिकवरी सेंटर, मानक पालन, और 24X7 तकनीकी समर्थन के बारे में जानें।

छत्तीसगढ़ स्टेट डेटा सेंटर: एक डिजिटल क्रांति

छत्तीसगढ़ स्टेट डेटा सेंटर पिछले 11 वर्षों से राज्य शासन की डिजिटल अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डेटा सेंटर राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, और सेवाओं के डेटा को एक ही स्थान पर संचित करता है, जिससे डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन को सहज और प्रभावी बनाया जा सके।

स्टेट डेटा सेंटर की संरचना और कार्यप्रणाली

स्टेट डेटा सेंटर में वर्तमान में 49 रैक्स स्थापित हैं, जिसमें 38 विभागों के 315 सर्वर कार्यरत हैं। इस सेंटर में 215 एप्लीकेशंस और वेबसाइटों की होस्टिंग की जाती है। यह डेटा सेंटर “टियर-टू” श्रेणी का है, जो सुनिश्चित करता है कि डेटा की सुरक्षा और उपलब्धता उच्चतम मानकों के अनुरूप हो।

डिजास्टर रिकवरी सेंटर

डेटा सेंटर का डिजास्टर रिकवरी सेंटर नेशनल डेटा सेंटर, नई दिल्ली में स्थित है। यह सेंटर रियल-टाइम डेटा स्थानांतरण और संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है, जो डेटा की निरंतरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

मानक और प्रमाणपत्र

स्टेट डेटा सेंटर द्वारा आई.एस.ओ. 20000 और आई.एस.ओ. 27001:2013 मानकों का पालन किया जा रहा है, जो सेवा प्रबंधन और सुरक्षा के उच्चतम मानकों की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई वेबसाइटों की सुरक्षा जांच भारत सरकार की अधिकृत एजेंसियों द्वारा की जाती है।

अप-टाइम और कार्यक्षमता

स्टेट डेटा सेंटर का अप-टाइम 99.749 प्रतिशत है, जो इसके उच्च कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। इस अप-टाइम के साथ, डेटा सेंटर राज्य शासन के पूंजीगत व्यय में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, साथ ही ई-शासन योजनाओं के संचालन व्यय में भी कमी आ रही है।

प्रमुख कार्य और सेवाएं

स्टेट डेटा सेंटर ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो राज्य शासन की डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाते हैं:

स्टेट पोर्टल और योजनाओं की निगरानी: स्टेट डेटा सेंटर द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं जैसे स्टेट पोर्टल, डीपीआर, वन, क्राईम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं आदि की निरंतर निगरानी की जाती है और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पोर्टल और डिजिटल सचिवालय परियोजना: सभी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं, आदेश, और जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल सचिवालय परियोजना के संचालन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

जनसम्पर्क विभाग का वेब पोर्टल: राज्य के सभी जिलों के समाचार, वीडियो, और फोटो अपलोड करने के लिए जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित वेब पोर्टल भी इसी डेटा सेंटर के माध्यम से संचालित होता है।

नवीनतम पहल और भविष्य की योजनाएँ

वर्तमान वर्ष में 40 नवीन वेबसाइटों और एप्लीकेशनों का संधारण प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही, क्लाउड आधारित नवीन अवसंरचना निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है, जिससे डेटा सेंटर की क्षमता और सेवाओं में और सुधार होगा।