छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2030 के प्रमुख बिंदु

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2030 के प्रमुख बिंदु

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2030 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश को आकर्षित करना है। यह नीति कई प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है, जो उद्योगों के विकास और विस्तार को सक्षम बनाते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:

1. सिंगल विंडो सिस्टम 2.0:

  • उद्योगों के लिए सभी आवश्यक क्लीयरेंस एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

2. वित्तीय प्रोत्साहन:

  • नए उद्योग स्थापित करने पर सब्सिडी और कर में छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
  • नए उद्योगों के लिए भूमि आवंटन पर विशेष छूट और सुविधा दी जाएगी।

3. नवीनतम तकनीकी सहायता:

  • उद्योगों को नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता देने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से कार्य किया जाएगा।

4. आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास:

  • औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, बिजली, पानी, और परिवहन सेवाओं का विकास किया जाएगा।

5. स्थानीय संसाधनों का उपयोग:

  • स्थानीय संसाधनों और कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. उद्यमिता विकास कार्यक्रम:

  • युवाओं और महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ें।

7. इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम:

  • निवेशकों को आकर्षित करने के लिए “इन्वेस्ट छत्तीसगढ़” नामक एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसमें निवेश के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

8. श्रमिक कल्याण:

  • श्रमिकों की भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विकास किया जाएगा।

9. आईटी हब की स्थापना:

  • नए रायपुर को आईटी हब बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आईटी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूलित माहौल तैयार किया जाएगा।

10. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण:

  • औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें हरित तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

11. रिसर्च और डेवलपमेंट:

  • औद्योगिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

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