छत्तीसगढ़ प्रमुख साप्ताहिक ख़बरें ( 11से 17 सितम्बर 2023 )
16 सितम्बर 2023
रायपुर जिले में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को जल्द पट्टे दिए जाएंगे: राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप और निर्देशानुसार राजीव गांधी आश्रय योजना के नियम-उपनियम बनाए जा चुके है और इसका राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। इस योजना के तहत रायपुर जिले में हितग्राहियों को जल्द पट्टे वितरण किए जाएंगे।
राज्य सरकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पदपूर्ति को 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 05 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 सितंबर को आदेश जारी कर दिया गया है।
15 सितम्बर 2023
छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार :
जलजीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नारायणपुर जिले को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से मिला प्रशस्ति पत्र
नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जलजीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जलशक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सम्मान के लिए नारायणपुर जिलावासियों को तथा इस कार्य में लगे जलजीवन मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है।
नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को मिलेगा काबिज भूमि का निःशुल्क पट्टा
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है।
जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन/भण्डारण पर अब होगी एफ आई आर
जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है जिसमे खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नही करायेगा।
14 सितम्बर 2023
मुख्यमंत्री की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 2 सितम्बर 2023 को नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में सीधी भर्ती के पदों पर स्टायपेण्ड समाप्त करने की घोषणा की थी। जिसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं-
सीधी भर्ती पर परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिये जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना 28 जुलाई 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। 28 जुलाई 2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक(Notional) आधार पर किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी। विधिवत् विभागीय अनुमति प्राप्त कर, अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है, को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत् प्राप्त होगा।
किसान के आलावा उनका नामिनी बेच सकता है समर्थन मूल्य पर धान
यदि कोई पंजीकृत किसान किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है अथवा बुजुर्ग जो ऐसे अवस्था में धान खरीदी केन्द्र नहीं जा सकते हैं तो ऐसे किसान भी समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए नॉमिनी घोषित कर सकते है। ऐसे किसान नॉमिनी के तौर पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री के साथ अपने दामाद भी घोषित कर सकते है। ऐसे नॉमिनी भी निर्धारित तिथि पर धान खरीदी केन्द में पहुंच कर अपना बायोमैट्रिक्स एथेंटीकेशन के आधार पर समर्थन मूल्य धान बेचे सकते है। इसके अलावा अगर पंजीकृत किसान के कोई भी नॉमिनी नहीं हो तो कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी मसलन सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केंद्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई भी अधिकारी को ऐसे किसानों का धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए विश्वसनीय व्यक्ति नामांकित कर सकते है, ताकि जिले के प्रत्येक किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी हो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपूट राशि का लाभ दिया जा सके।
आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान
आयुष्मान भवः योजनांतर्गत 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें आयुष्मान के तृतीय चरण में छुटे हुए परिवारों के सदस्यों का कार्ड बनाया जाएगा एवं पी.वी.सी. कार्ड का वितरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भवः योजनांतर्गत आयुष्मान मेला का आयोजन समस्त समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों एवं स्वास्थ्य शिविरों में किया जाएगा और सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। इसी तरह आयुष्मान सभा के अंतर्गत समस्त ग्राम में ग्राम सभा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी, आयुष्मान कार्ड, गैर संचारी रोग, सिकल सेल, टीकाकारण और टी.बी. मरीजों का चिन्हांकन किया जाएगा। योजना के शुभारंभ अवसर पर विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र पैकरा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री गिरीश कुर्रे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. राय सहित जिला चिकित्सालय मुंगेली के अन्य स्टॉफ एवं हितग्राही उपस्थित थे।
13 सितम्बर 2023
महिला सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।
17 दिसम्बर को होगी ग्रेट छत्तीसगढ़ रन मैराथन
नवा रायपुर में 17 दिसम्बर 2023 को ग्रेट छत्तीसगढ़ रन मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने राजधानी रायपुर में आयोजित सादे समारोह में इस मैराथन के लिए प्रतिभागियों के पंजीयन की शुरूआत की। मैराथन में चार वर्गों छह किलोमीटर, दस किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर में आयोजित होगी। मैराथन का आयोजन लेट्स रन संस्था द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। इस बार मैराथन छत्तीसगढ़ में मिलने वाले पक्षियों की थीम पर केन्द्रित होगी। इस मैराथन में साढ़े तीन हजार से अधिक धावकों के शामिल होने की उम्मीद है।
आप ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड और यूपीआई के माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।
सभी जिलों के सभी 644 गांवों की राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष ईजी ऑफ लिविंग द्वारा कर संग्राहकों की सूची और पर्यवेक्षण में क्यूआर कोड नामांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अपने ग्राम बजट से संबंधित टैक्स आसानी से जमा कर सकेंगे। जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने बताया कि इसी ग्राम पंचायत में ओएसआर संग्रहण, यू. उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण अपना टैक्स अनिवार्य रूप से जमा करें, ताकि विकास क्षेत्र को संचालन को अंतिम रूप देने में मदद मिल सके.
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना: 57 लाख से ज्यादा लोगों ने निःशुल्क ईलाज एवं स्वास्थ्य जांच सुविधा का लिया फायदा
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल से शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 57 लाख 319 लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में लोगों के घरों के पास ही पहुंचकर किया गया है। योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक 15 लाख 32 हजार 886 मरीजों की पैथालॉजी टेस्ट की जा चुकी है। साथ ही 49 लाख 24 हजार 193 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई हैं।