राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को जल्द दिए जाएंगे पट्टे : राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल
राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को जल्द दिए जाएंगे पट्टे : राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल –
मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने आज रायपुर जिले में राजीव गांधी शरण योजना के तहत राजस्व पट्टा वितरण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री श्री चंबाल की घोषणा के अनुसार, राजीव गांधी आश्रय योजना के नियम-उपनियम बनाए जा चुके हैं और इसका प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत रायपुर जिले में हितग्राहियों को शीघ्र वितरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा।
इसके लिए प्रशासन जिला द्वारा अभियान चलाया जायेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम, सीएसआईबी, विभाग और सीआईडीसी तथा अन्य विभाग अपने अधीन की भूमि पर जल्द से जल्द एनओएम उपलब्ध कराएं, जिससे जिला प्रशासन जल्द से जल्द सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया अपना सके। इस बैठक में वरिष्ठ सभापति श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ बोर्ड बोर्ड के अध्यक्ष एवं नेता श्री अलादीन जुनेजा, महापौर श्री सभापति श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव श्री सुभाष धुप्पड़ उपस्थित थे।
बैठक में वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य विधायक तथा मैसाचुसेट्स के मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के प्रतिनिधि इस योजना के लिए भागीदार बने। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निर्धन और दार्शनिकों की नियुक्ति पर उन्हें सहमति देने का फैसला किया है। जल्द ही इस योजना के हितग्राहियों की सूची देखें। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चक्रवर्ती, अपर कलेक्टर श्री बी.बी. पंचभाई, श्री गजेंद्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय समूहों के लिए लीजधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। 20 अगस्त 2017 से 20 अगस्त 2017 तक फ़ोर्बम रिचमंड में फ़्लोरिडा भूमि का मुफ़्त लीज दिया गया। राज्य सरकार के नगर निगम क्षेत्र में आवास व्यक्ति 600 वर्ग फुट तथा नगर पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्ग फुट से अधिक भूमि के लिए आवंटन पात्र होगा, लेकिन जल संरक्षण अधिनियम के भवन एवं सर्वाचे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। होगा। सभी रिलीज़ नई लिस्टिंग मुफ़्त होगी और सभी प्रॉप्स के लिए वैक्सली लीजेज माना जाएगा।