मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर आवास योजना के प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ प्रारंभ की जा रही है।
इस योजना में ऐसे हितग्राही शामिल हैं, जिनमें आवास की आवश्यकताएं शामिल हैं, बीयूएस 2011 सर्वेक्षण वर्ष की सूची के अनुसार योजना के लिए पात्र नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत बिगुल 12 वर्ष की पूर्व निर्धारित तिथि थी। वर्तमान में कई परिवार ऐसे हैं, जिनमें जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आवास की पात्रता नहीं है और कुछ ऐसे भी परिवार हैं, जिनमें आवास की आवश्यकता तो है, लेकिन वर्ष 2011 के उक्त सर्वेक्षण सूची के अनुसार पात्रता नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के ऐसे पिरामिड परिवारों की आवश्यकताएं और उनके सहयोगियों को दृष्टिगत रखते हुए ”छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023” का निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण कार्य 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और 30 अप्रैल 2023 तक कुल 59.79 लाख परिवार सर्वेक्षण पूरा किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार आवास और कच्चे मकान वाले चले गए। जुलाई 2023 में सभी आवास एवं कच्चे कमरे वाले परिवारों के लिए चरणबद्ध रूप से उन्हें स्वयं का आवासीय आवास योजना की घोषणा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार की योजना शामिल है।
