मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई जनहितकारी एवं दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय लिए गए। ये निर्णय शिक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, समाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और खनिज विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा प्रदान करेंगे।
🔹 1. वंचित जातियों को मिलेगा शिक्षा में समान अवसर
सरकार ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्रिय, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति समतुल्य, तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति समतुल्य राज्य छात्रवृत्ति व शिष्यवृत्ति तथा आश्रम/छात्रावास में प्रवेश देने की सहमति दी है।
📘 यह निर्णय सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
🔹 2. PM सूर्यघर योजना के तहत सोलर रूफटॉप पर राज्य सहायता
घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर अब राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
| क्षमता | केंद्रीय सहायता | राज्य सहायता | कुल सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 KW | ₹30,000 | ₹15,000 | ₹45,000 |
| 3 KW+ | ₹78,000 | ₹30,000 | ₹1,08,000 |
📅 2025-26 में 60,000 संयंत्र और 2026-27 में 70,000 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है।
📌 इससे उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मिलेगी।
🔹 3. छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण हेतु “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी” का गठन किया जाएगा।
यह संस्था:
- ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी
- स्थानीय रोजगार के अवसर बनाएगी
- पर्यावरणीय शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देगी
📘 बाघों की घटती संख्या (वर्तमान अनुमान: 18–20) को बचाने का एक बड़ा प्रयास।
🔹 4. रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में ‘विश्वास’ संस्था का विलीनीकरण
‘विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सर्विसेज (विश्वास)’ संस्था को अब रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में सम्मिलित किया गया है, जिससे सेवाओं में समन्वय और विस्तार होगा।
🔹 5. बेमेतरा में बनेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
बेलगांव (साजा तहसील, बेमेतरा) में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि आवंटन किया गया। इससे:
- बागवानी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा
- क्षेत्रीय विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा में अवसर मिलेंगे
🔹 6. JashPure ब्रांड को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी
जशपुर की महिलाओं द्वारा बनाए गए हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पादों के ब्रांड ‘JashPure’ को अब राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा।
📌 इससे ब्रांड को मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, महिलाओं को आय, और एग्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
🔹 7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति में लचीलापन
अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग और जिले में नियुक्ति का विकल्प मिलेगा।
📘 पहले नियुक्ति केवल उसी विभाग में संभव थी जहां शहीद सेवक कार्यरत थे।
🔹 8. स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
गौण खनिजों की खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए SMET (स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) बनाया जाएगा।
- रॉयल्टी से 2% अतिरिक्त फंड इसमें जमा होगा
- यह खनिज विकास में नई तकनीक, डेटा मैनेजमेंट और मानवीय संसाधनों को बढ़ावा देगा
📌 यह ट्रस्ट, भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर कार्य करेगा।
📌 निष्कर्ष
यह कैबिनेट बैठक सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता का परिचायक है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन “विकास और समावेशन” के पथ पर निरंतर अग्रसर है।
