छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा: पर्यावरण-अनुकूल और किफायती परिवहन की नई पहल
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा: पर्यावरण-अनुकूल और किफायती परिवहन की नई पहल
छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों – रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत पर्यावरण-अनुकूल, किफायती और भरोसेमंद परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। इस योजना के तहत कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी।
ई-बस सेवा: आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार ने इस योजना के तहत रायपुर के लिए 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर के लिए 50-50, और कोरबा के लिए 40 ई-बसों को मंजूरी दी है। राज्य स्तर पर सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
ई-बस सेवा के लाभ
- पर्यावरण संरक्षण: ई-बसें कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- किफायती और भरोसेमंद परिवहन: नागरिकों को कम लागत पर आरामदायक और सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी।
- ऊर्जा दक्षता: कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ, यह योजना पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है।
- रोजगार सृजन: बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने चारों शहरों में ई-बस सेवा शुरू करने के लिए 67.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत बस डिपो निर्माण और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
