नहीं झेलनी पड़ेगी बेरोजगारी की मार भरोसे का पर्याय बनी भूपेश सरकार युवाओं को प्रदेश सरकार सरकारी विभाग में सेवा करने का अवसर प्रदान कर रही है. हर विभाग में भर्तियां निकाल रही है. इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है. क्योंकि आरक्षण विरोधी पार्टी बीजेपी ने आरक्षण बिल को राजभवन में पीछे से छुप कर रोकने का काम किया था. यदि 76 प्रतिशत आरक्षण उसी वक्त लागू हो जाता प्रदेश के युवाओं का जो सरकारी नौकरी का ख्वाब है, वह समय से पूरा हो जाता. भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है. युवाओं को जो रोजगार दिया जा रहा है, उसकी विरोधी है. भारतीय जनता पार्टी को तो यह बताना चाहिए कि दो करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो 19 करोड़ रोजगार कहां पर है.””प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है. इसका विरोध करते हुए भाजपा ने अपना युवा विरोधी चरित्र को प्रदर्शित कर रही है. आगे डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि यह भर्तियां तुरंत निकल रही है और तत्काल प्रभाव में भर्ती किया जा रहा है. आचार संहिता लगने में अभी समय है. भूपेश बघेल की सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आचार संहिता से भर्तियों का रुकने से कोई संबंध नहीं है.”भूपेश सरकार युवाओं के लिये स्वर्णिम काल है। प्रदेश कांग्रेस सभी विभागो में भर्तीया निकाली जा रही है। अखबारो के पन्ने भर्तियों के विज्ञापनों और खबरों से भरे पड़े है। राज्य बनने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां निकली है। अभी तक लगभग 20 हजार से अधिक पदो के लिये भर्तियां निकल चुकी है। शिक्षा विभाग, राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम,जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, आईटीआई तकनीकी शिक्षा, विद्युत कंपनी, वन विभाग में भर्तियां निकल चुकी है। शेष सभी भर्तियों में भर्तियां निकालने की तैयारी है। देश के अन्य राज्यों तथा केन्द्र सरकार के विभागों में जहां भर्तियों का अकाल है भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में भर्तियों की बहार आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता है और उनका कमिटमेंट है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल से सरकारी विभागां में बंद भर्तीयो को उन्होंने ने शुरू किया था। हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण में कटौती के बाद एक गतिरोध की स्थिति आई थी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को बहाल किया मुख्यमंत्री ने फिर से भर्तियों के लिये अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों के कारण राज्य की बेरोजगारी दर 1 प्रतिशत से कम है। आगे डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के 15 सालों तक युवाओं के लिये सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिया था। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेके पर नियुक्तियां होती थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिये सरकारी विभागों में सीधी भर्तियां निकाली गयी।