छत्तीसगढ़ की केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था
🏛️ छत्तीसगढ़ की केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था
🔷 1. संविधानिक ढाँचा
- छत्तीसगढ़ एक पूर्ण राज्य है जिसकी स्थापना 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश से विभाजन के बाद हुई।
- राज्य की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 7वीं अनुसूची, और संविधान की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत होती है।
- छत्तीसगढ़ के प्रशासन में राज्यपाल (Governor) केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है।
🔷 2. राज्यपाल (Governor) – केंद्र का प्रतिनिधि
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा
- भूमिका:
- राज्य के कार्यपालक प्रमुख
- केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए रखना
- संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना
- वर्तमान राज्यपाल (2025 तक): बिस्वा भूषण हरिचंदन
🔷 3. केन्द्रीय सेवाएं (All India Services in Chhattisgarh)
| सेवा | भूमिका | प्रमुख अधिकारी |
|---|---|---|
| IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) | जिला प्रशासन, नीति निर्माण | मुख्य सचिव |
| IPS (भारतीय पुलिस सेवा) | कानून-व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था | DGP (पुलिस महानिदेशक) |
| IFS (भारतीय वन सेवा) | वन विभाग, पर्यावरण संरक्षण | PCCF (मुख्य वन संरक्षक) |
इन अधिकारियों की नियुक्ति UPSC द्वारा होती है, लेकिन पोस्टिंग केंद्र व राज्य सरकार के परामर्श से होती है।
🔷 4. केन्द्रीय मंत्रालयों की एजेंसियाँ / कार्यालय छत्तीसगढ़ में
🚉 भारतीय रेलवे (Indian Railways)
- जोनल नियंत्रण: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)
- मुख्यालय: बिलासपुर
- यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है।
🛃 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
- केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
- विभिन्न शहरों में ESIC अस्पताल व सेवाएं उपलब्ध हैं।
🛂 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- EPF सेवाएं केंद्र सरकार की ओर से रायपुर, दुर्ग, और बिलासपुर में उपलब्ध
🏛️ आयकर विभाग / जीएसटी
- केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर और वस्तु व सेवा कर (GST) का संचालन
- कार्यालय: रायपुर, बिलासपुर आदि
🛰️ भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
- दूरसंचार सेवाओं के संचालन में
🔷 5. संघ सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ में
| योजना | मंत्रालय |
|---|---|
| प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) | ग्रामीण/शहरी विकास |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) | कृषि मंत्रालय |
| उज्ज्वला योजना | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| स्वच्छ भारत मिशन | पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय |
| राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) | शिक्षा मंत्रालय |
🔷 6. केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान
| संस्थान | स्थान |
|---|---|
| AIIMS रायपुर | रायपुर |
| IIM रायपुर | रायपुर |
| IIIT नवा रायपुर | नया रायपुर |
| NIT रायपुर | रायपुर |
ये सभी संस्थान केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हैं और उनके प्रशासनिक ढांचे में केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होते हैं।
🔷 7. न्यायिक व्यवस्था में केंद्र का स्थान
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- न्यायिक प्रणाली भारतीय संविधान और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन है।
📌 निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था यद्यपि राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, परंतु उसमें केंद्रीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। IAS, IPS, IFS, और केंद्र सरकार की योजनाएं, संस्थान, और विभागीय कार्यालय राज्य में विकास, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण सुनिश्चित करते हैं।
